(반려동물뉴스(CABN)) 해양수산부(장관 김영춘)는 2월 5일자로 2012여수세계박람회재단 신임 이사장에 송대수(63세) 前 전라남도의회 의원을 임명하였다. 송대수 신임 이사장은 전남 여수 출신으로, 전남대학교 토목공학과(학사), 전남대학원 산업공학과(해양토목 석사)를 졸업하고 전라남도의회 의원(‘02~’14)으로 의정활동을 수행해 왔다. 송 이사장은 2012여수세계박람회 유치특별위원장(‘05~’06), 2012여수세계박람회 전라남도 준비위원(‘10~’12) 등을 역임하며 관련분야에 대한 풍부한 경험을 쌓았다. 앞으로 이를 바탕으로 박람회장 활성화?민간투자유치·박람회재단 자생력 강화 등 각종 현안을 적극적으로 추진하는 동시에 지역과 중앙정부를 잇는 가교역할을 원활히 수행할 수 있을 것으로 기대된다.
(반려동물뉴스(CABN)) 환경부(장관 김은경)는 '건축자재 사전적합확인제도'를 통해 판매 중인 건축자재 244개 제품 중에서 페인트 5개 제품을 골라 조사한 결과, 2개 제품이 총휘발성유기화합물(이하 TVOC) 방출기준을 초과했다고 밝혔다. 환경부는 2017년 11월부터 12월까지 국립환경과학원을 통해 슈퍼에나멜플러스·유광(노루페인트), 유니폭시코팅·녹색(KCC), 777에나멜·백색(삼화페인트), 수성 바인더 에코 투명·유백색(강남제비스코), 숲 청아람 세이프(KCC) 등 페인트 5개 제품을 시험분석했다. 시험분석은 페인트 5개 제품에서 방출되는 TVOC, 톨루엔, 폼알데하이드 등 3종의 오염물질 수치를 확인하는 방식으로 진행됐다. 분석 결과, 페인트 5개 제품 중에 슈퍼에나멜플러스·유광, 777에나멜·백색 등 2개 제품이 TVOC 방출 기준인 2.5mg/㎡·h를 초과하여 각각 4.355mg/㎡·h, 4.843mg/㎡·h를 방출한 것으로 드러났다. 환경부는 해당 제조업체에 TVOC 방출기준 초과 사실을 즉각 통보했으며, 해당 제품이 실내용으로 공급되거나 사용되지 않도록 조치했다. ※ 해당 제조업체는 해당 제품 설명서에 실외용 제품으로 수정(실내용
(반려동물뉴스(CABN)) 제207회 익산시의회(의장 소병홍) 임시회가 12일간의 일정을 모두 마치고 2일 제2차 본회의를 끝으로 폐회했다. 이번 임시회에서는 2018년도 주요업무 계획보고와 익산시 도시계획 조례 일부개정조례안 및 14건, 도시재생 선도지역 지정(안)에 대한 의견제시의 건 및 4건, 익산로컬푸드직매장 민간위탁 재계약 동의안 등을 심의하였다. 소병홍 의장은 “2018년도 새롭게 시작하는 주요사업들을 시민들의 눈높이에서 바라보며, 시민들의 안전과 행복을 위하여 사업이 추진될 수 있도록 발전적인 방안제시에 심혈을 기울였다.”고 말했다. 본회의에 앞서 송호진 의원, 최종오 의원의 5분발언이 있었다. 5분발언 내용은 다음과 같다. ▶송호진 의원 : 민간이전경비 지원방법 관련 사회단체보조금 외의 민간이전경비는 별다른 통제장치가 없거나 관리체계가 미흡하여 경비팽창, 편법적인 예산편성, 사후관리 부실 등의 부작용이 빈번함을 지적하고, 예산의 투명성과 형평성 제고를 위해 민간이전경비 지원방법의 제도 개선을 서둘러 주길 바란다고 말했다. ▶최종오 의원 : 모현동 행정복지센터 신축 관련 모현동 행정복지센터의 노후로 지역주민 불편 해소 등을 위해
(반려동물뉴스(CABN)) 경기도의회 정기열 의장(더불어민주당, 안양4)은 2월 2일(금) 11시 30분, 장안구청 광장에서 열린 수원 충청도민연합회(회장 김남원) 설맞이 특산물 바자회에 참석했다.
(반려동물뉴스(CABN)) 지방분권 개헌 촉구를 위한 경기도의회 더불어민주당 의원들의 1인 시위가 3일째를 맞아 열기를 더하고 있다. 도의회 더불어민주당 소속 임채호(안양시3), 조광희(안양5), 송순택 의원(안양6) 등은 2일(금) 임시국회가 열리고 있는 국회 의사당 정문 앞에서 ‘지방분권 개헌 촉구 1인 릴레이 시위’를 이어나갔다. 이날 1인 릴레이 시위에 참여한 의원들은 “국민과의 약속이다. 6월 개헌 발의하라”, “내 삶을 바꾸는 지방분권 개헌, 시민의 힘을 바꿉시다.” 등의 구호가 적힌 피켓을 들고 국회가 이번 국회 임시회의 안에 지방분권 개헌안을 발의하라고 촉구했다. 국회 앞을 지나가는 시민들도 1인 시위에 참여한 의원들을 향해 화이팅을 외치는 등 지방분권 개헌안에 대한 지대한 관심을 보여주기도 했다. 임채호 의원은 “주민생활과 밀접한 행정단위인 기초자치단체에 입법, 조직, 예산 등의 자율권이 주어질 때 시민의 삶의 질이 향상된다. 국회가 민의를 외면해서는 안 된다.”면서 1인 시위 목적을 밝혔다. 조광희 의원은 “작년 5월 문재인 대통령을 만난 5당 대표들은 지방분권 중심의 개헌을 약속했었지만 당리당략에 의해
(반려동물뉴스(CABN)) 지난 1월 광주시 남종면에 거주하는 시민 백모씨는 경기도의회 광주상담소를 통해 상번천리 공영주차장 유료화 관련 운영개선 ‘남종면·퇴촌면 거주민 주차비 감면, 유료화 이후 불법주정차 해결, 20시 이후 무료 개방’을 요구하였다. 해당 민원을 검토한 박광서의원(자유한국당, 광주1)은 광주도시관리공사에 제도검토 및 보안대책을 요구하였다. 광주도시관리공사 사업팀에서 검토한 결과 역차별 우려로 주차비 감면은 어렵고, 불법주정차 단속 조치방안 모색, 향후 이용 수요에 따라 운영시간 조정을 검토하겠 다고 답했다. 박광서의원은 “유료화 전환 공영주차장 이용 주민의 의견을 적극 검토해서 다각적인 방법으로 운영 개선에 반영해 달라”고 밝혔다. 경기도의회 지역상담소는 경기도 31개 시·군에 설치·운영(평일 10:00~18:00) 중이며 경기도의회 상담소를 검색하면 가까운 상담소 위치와 연락처를 확인 할 수 있다. 도의원들은 지역상담소를 기반으로 주민의 입법·정책 관련 건의 사항을 수렴하고 생활불편 등 각종 민원사항 해결에 힘을 쏟고 있다
(반려동물뉴스(CABN)) 산림청(청장 김재현)은 각종 산림재해로부터 인명과 재산을 보호하기 위해 오는 5일부터 내달 30일까지 산사태취약지역·산림복지시설 등 8개 분야 전국 2만 1,612개소를 대상으로 안전대진단을 실시한다. 앞서 산림청은 류광수 차장을 단장으로 '국가안전대진단 추진단'을 구성하고 2일 정부대전청사에서 '안전대진단 전략회의'를 열었다. 점검은 지방자치단체와 각 지역별 관할 국유림관리소가 현장 전수점검을 실시하고, 민·관 합동점검반이 표본점검을 하는 방식으로 진행된다. 특히, 이번 점검에서는 국립자연휴양림관리소, 국립산림치유원, 백두대간수목원 등 국민들이 많이 이용하는 다중 이용 시설물을 대상으로 화재예방 점검 및 내진 안전점검이 이뤄진다. 아울러, 점검단은 평창 동계올림픽의 성공적인 개최를 기위해 경기장 주변의 산림분야 취약시설을 대상으로 화재, 산사태 등 재해 위험여부를 집중 점검한다. 산림청은 형식적인 안전점검을 지양하기 위해 점검자 사전교육을 실시하고 담당자 실명제를 운영할 계획이다. 류광수 산림청 차장은 "분야별 체계적인 안전점검을 통해 산림재해를 사전에 예방하고 국민안전을 확보할 것"이라며 "위험요인 발견
(반려동물뉴스(CABN)) 산림청(청장 김재현)은 2일 목재제품의 품질 향상과 유통질서 확립을 위해 3월말까지 15개 목재제품 품질관리제도 이행 실태 여부를 일제 점검한다고 밝혔다. 산림청은 2013년 5월부터 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」에 따라 '목재제품 품질관리제도'를 시행중이다. 목재제품 품질관리 제도란 목재제품 생산·수입자가 해당 목재제품을 판매·유통하려는 경우에 「목재 규격·품질 검사기관」에서 미리 규격·품질검사를 받아 소비자가 알 수 있도록 품질을 표시하여 판매하도록 하는 제도이다. 산림청은 목재제품의 규격과 품질기준(산림과학원 고시)에 따라 제재목, 방부목재, 난연목재, 목재플라스틱복합재, 집성재, 합판, 파티클보드, 섬유판, 배향성스트랜드보드, 목질바닥재, 목재펠릿, 목재칩, 목재브리켓, 성형목탄, 목탄 등 총 15가지 품목의 목재제품을 관리하고 있다. 한편, 생산·수입업체에서는 검사 비용, 기간 과다 소요 등의 문제로 어려움을 호소하고 있고, 소비자는 목재 품질관리 강화를 요구하고 있는 상황이다. 이에 산림청에서는 국립산림과학원, 한국임업진흥원 등 전문가로 구성된 전략팀(태스크포스)을 구성하여 15개 목재제품 생
(반려동물뉴스(CABN)) 행정안전부 서울청사관리소(소장 류임철)는 5일부터 7일까지 3일간 정부서울청사 본관 1층 로비에서 설맞이 직거래 장터를 운영한다. 한국지역진흥재단 등이 주관하고 행정안전부 서울청사관리소가 후원하는 이번 행사는 저렴한 가격으로 소비자가 믿고 구입할 수 있도록 각 지자체에서 추천하는 우수 지역상품으로 구성됐다. 각 지역 생산농가, 정보화 마을, 마을기업 등 총 28개 업체가 참여하여 과일, 수산건어물, 한과, 버섯, 벌꿀 등 다양한 설 제수용품 및 선물 세트를 시중가격보다 평균 10%~30% 할인된 가격으로 판매한다. 류임철 행정안전부 서울청사관리소장은 “설을 앞두고 정부서울청사 입주기관 공무원들에게 우수한 우리 농수산품을 저렴하게 구입할 수 있는 기회를 제공하고, 어려움을 겪고 있는 농어촌 지역민들에게도 판로를 지원하고자 이번 행사를 마련했다.”라고 밝혔다.
(반려동물뉴스(CABN)) 행정안전부(장관 김부겸)는 올해 국가안전대진단 기간(2.5.∼3.30.)을 안전 위험요인 집중 신고기간으로 정하고, 이 기간 안전신고 활동에 참여한 학생들에게 봉사시간을 인정하기로 하였다. 봉사시간은 안전신고 내용을 해당기관에서 ‘수용’한 경우에 한하여, 신고 1건당 1시간씩(최대 : 하루 4시간, 기간 중 10시간) 인정된다. 참여를 희망하는 경우 ‘1365 자원봉사 포털(www.1365.go.kr)’과 ‘안전신문고(www.safetyreport.go.kr)’에 각각 회원가입을 하고, ‘안전신문고’ 웹이나 스마트폰 앱을 통해서 안전신고를 하면 된다. 신고 대상은 생활 속 안전 위험요인 전반으로, 학생들이 일상생활 속에서 접할 수 있는 학교 통학로 주변 안전 위험시설이나 겨울철 스키장·축제장 등 안전 위험요인, 화재 위험요인, 각종 어린이 놀이시설 파손 등 이다. ※ 안전신고 봉사실적은「1365 자원봉사포털」(「나이스(NEIS)」 연계 신청 가능)에서 6월부터 확인 가능 행정안전부는 국가안전대진단 기간에 안전신고를 한 학생들에게 봉사시간으로 인정하는 것을 2015년부터 추진해 왔으며, 그동안 총 2,532명(10,56
(반려동물뉴스(CABN)) 행정안전부(장관 김부겸)는 고병원성 에이아이(이하 AI)가 전남에서 발생한데 이어 최근 경기 화성, 평택에서 추가 발생함에 따라 차단방역 강화를 위해 경기, 전남도를 비롯한 10개 시·도에 56억 원의 특별교부세를 추가*로 지원한다. * 전남 25억, 경기 10억, 강원 7억, 세종·충북·충남·전북·경북·경남·제주 각2억 이번에 지원하는 특교세는 평창 동계올림픽과 설 명절을 앞두고 AI 확산이 우려됨에 따라 전국 지자체에서 운영 중인 AI 거점소독시설과 이동통제초소를 추가 설치하여 차단방역을 강화하는데 사용토록 할 계획이다. 따라서, AI가 연속발생*하여 3단계** 차단 방역체계를 구축·운영 중에 있는 지자체의 재정 부담 경감에 도움이 될 것으로 기대한다. * 경기도 화성시(1.26), 평택시(1.27) ** (1단계) 거점소독시설 → (2단계) 이동통제초소 → (3단계) 농가소독 *** 전남도 17개 시군 235개 이동통제초소 설치 운영중 류희인 행정안전부 재난안전관리본부장은 “평창 동계올림픽과 설 명절 대이동을 앞두고 행정역량을 총동원하여 조류인플루엔자 차단방역에 더욱 힘써줄 것”을 당부하였다.
(반려동물뉴스(CABN)) 혁신의 주체인 공무원들로부터의 변화를 이끌어내기 위한 범정부적 혁신의 시동 걸기가 시작된다. 행정안전부는(장관 김부겸)는 공직의 낡은 관행을 혁신해 신뢰받는 정부로 거듭나기 위한 정부혁신의 시작으로, 공직의 일하는 방식 혁신을 본격 추진 한다. 일하는 방식 혁신은, ‘공무원이 국민을 바라보고 일하자’를 목표로, 보고·회의 등 탁상행정이 아니라 협업과 소통을 통한 현장중심 정책대안을 마련하는 등 국민이 원하는 일을 효율적으로 하자는 내용을 담았다. 문재인 대통령도 지난 달 30일 열린 첫 번째 장차관 워크숍(연수회)에서 모든 정책은 국민관점에서 추진되어야 하며, 복지부동 등 부정적 수식어가 더 이상 따라붙지 않도록 공무원이 혁신의 주체가 되어 과감하게 정부혁신을 추진하라고 주문한 바 있다. 행정안전부는 1차적으로 중앙부처를 대상으로 일하는 방식 혁신 지침을 시행(2월 5일)하고, 각 기관은 업무특성에 맞는 자체 계획을 수립하여 일하는 방식 혁신을 추진하게 된다. 이번 지침은 공무원의 일하는 방식 개선이 단순히 보고서 줄이기·불필요한 회의감축 등으로만 끝나는 것이 아니라, 국민이 체감할 수 있도록 기존의 업무처리방식의